अधिकरण सुधार अध्यादेश: ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल चार साल तय करने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2:1 बहुमत से अधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसमें विभिन्न ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल चार साल तय किया गया था

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट ने बहुमत के फैसले में कहा कि इस शब्द ने पहले के फैसले में दिए गए निर्देश का उल्लंघन किया है कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। तदनुसार, पीठ ने उन प्रावधानों को रद्द कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने असहमति जताई।

अध्यादेश को चुनौती देने वाली मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके प्रावधान 4 फरवरी, 2021 (जिस तारीख को अध्यादेश अधिसूचित किया गया था) से पहले की गई नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

मद्रास बार एसोसिएशन ने अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर ये फैसला सुनाया है।

- इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके।

वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 और 186 विभिन्न न्यायाधिकरणों की नियुक्ति के तरीके, सेवा की शर्तों, सदस्यों के भत्ते आदि के संबंध में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसी प्रावधान को मद्रास बार एसोसिएशन चुनौती थी।

5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित अध्यादेश, 2017 और 2020 में केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना की थी। 2017 के ट्रिब्यूनल नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य मामले में इस आधार पर रद्द कर दिया कि उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया। उसके बाद, केंद्र ने फरवरी 2020 में नियमों का एक और सेट तैयार किया। मद्रास बार एसोसिएशन ने 2020 ट्रिब्यूनल नियमों को चुनौती देते हुए कहा कि वे रोजर मैथ्यू और अन्य उदाहरणों में निर्णयों के साथ असंगत हैं ।

पिछले साल नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 ट्रिब्यूनल नियमों में कई खामियों को देखते हुए मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में उन्हें संशोधित करने के लिए कई निर्देश जारी किए।

यह तर्क देते हुए कि अधिकरण सुधार अध्यादेश के कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के विपरीत हैं, मद्रास बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

याचिका में उठाए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. अध्यादेश ट्रिब्यूनल सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित करता है। यह मद्रास बार एसोसिएशन (2020) के निर्देशों के विपरीत है, जिसमें न्यूनतम 10 साल के अभ्यास वाले अधिवक्ताओं को सदस्य के रूप में योग्य बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज को मजबूत बनाने के लिए ट्रिब्यूनल में युवा सदस्यों को नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही, जब 50 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, तो ट्रिब्यूनल के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष रखना असंगत है।

मद्रास बार एसोसिएशन मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "युवा अधिवक्ता जो लगभग 45 वर्ष के हैं, नए दृष्टिकोण में आते हैं। कई राज्य वकीलों को सीधे जिला न्यायाधीश के रूप में 7 साल के अभ्यास के बाद शामिल करते हैं। यदि ट्रिब्यूनलों द्वारा स्वतंत्र और जीवंत, तकनीकी परिवर्तनों और तेज़ी से प्रगति वाली न्याय वितरण प्रणाली को लागू किया जाना है तो यह आवश्यक है कि एक निश्चित जीवन शक्ति, ऊर्जा और उत्साह वाले अभ्यासकर्ता को शामिल किया जाए ।

2. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ट्रिब्यूनल के लिए खोज -सह- चयन समिति में मूल विभाग के सचिव को कोई वोटिंग अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, अध्यादेश ऐसे मतदान अधिकारों को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है, और मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मूल विभाग के सचिव के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है।

3. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों को 5 साल का कार्यकाल देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि एक छोटा कार्यकाल मेधावी उम्मीदवारों को हतोत्साहित करेगा। यह भी देखा गया कि एक छोटे कार्यकाल से कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ जाता है जिससे ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। हालांकि, अध्यादेश उनके कार्यकाल को 4 वर्ष के रूप में निर्धारित करता है।

4. सभी नियुक्तियों के लिए दो नामों का पैनल देने वाली खोज-सह-चयन समिति की प्रथा की निंदा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि समिति प्रत्येक पद के लिए केवल एक नाम की सिफारिश करे। हालांकि, अध्यादेश ने समिति द्वारा सिफारिश किए जा रहे दो नामों के एक पैनल के विचार को फिर से पेश किया है।

5. सुप्रीम कोर्ट ने एक अनिवार्य निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार को समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के 3 महीने के भीतर नियुक्तियां करनी चाहिए। अध्यादेश यह कहकर इसे कमजोर कर देता है कि केंद्र सरकार को "तीन महीने के भीतर" नियुक्तियां करनी चाहिए।

6. सुप्रीम कोर्ट ने 26.11.2017 के बाद की गई सभी नियुक्तियों की पुष्टि करते हुए 5 साल की अवधि दी थी। अध्यादेश फैसले को पलटते हुए इस अवधि को घटाकर 4 साल कर देता है। इस प्रकार मौजूदा सदस्यों की सेवा की शर्तों को उनके नुकसान के लिए विविध किया गया है, और उनकी वैध अपेक्षा को नकार दिया गया है।

इन प्रावधानों को "विधायी ओवररूल्ड " के रूप में करार देते हुए एसोसिएशन ने याचिका में कहा है कि "भारतीय संवैधानिक योजना में, न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को सीधे कानून के माध्यम से खारिज नहीं किया जा सकता है "

इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के लिए अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए कि वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करें। हालांकि, अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्षरश: कमजोर करने का प्रयास करता है।

"...याचिकाकर्ता यहां प्रस्तुत करता है कि 2021 अध्यादेश की धारा 12 और 13 और वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 और 186 (2) (2021 अध्यादेश द्वारा संशोधित) को अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने के लिए मनमाना और अनुचित होने के लिए, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ, और इस माननीय न्यायालय के पिछले निर्णयों के उल्लंघन में होने के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए, " याचिका में लिखा है।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना की मांग

मद्रास बार एसोसिएशन मामले (2020) में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन करने का निर्देश दिया था, जिसे ट्रिब्यूनल की नियुक्तियों और कामकाज की निगरानी के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए और ट्रिब्यूनल की प्रशासनिक और ढांचागत जरूरतों का ख्याल रखने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि फैसले के 4 महीने बीत जाने के बावजूद केंद्र ने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है.इसलिए, एसोसिएशन समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन करने के लिए एक और निर्देश चाहता है।

अध्यादेश ने नौ अपीलीय न्यायाधिकरणों जैसे फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण, आईपीएबी आदि को भी समाप्त कर दिया था और उनके अपीलीय कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया था। मद्रास बार एसोसिएशन की याचिका में उन प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गई है, चुनौती को केवल वित्त अधिनियम 2017 में किए गए परिवर्तनों तक ही सीमित रखा गया है।

याचिका का मसौदा अधिवक्ता राहुल उन्नीकृष्णन, टीवीएस राघवेंद्र श्रेयस और नवीन हेगड़े द्वारा तैयार किया गया है और वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार द्वारा निपटाया गया है।